जयपुर जिले में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना: एक भौगोलिक विश्लेषण

Abstract

यह लेख राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (जिसे अब मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है) का जयपुर जिले में भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सितंबर 2022 में शुरू की गई यह योजना, शहरी गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन (बाद में 125 दिन) का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान कर आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की तर्ज पर तैयार की गई है। जयपुर में, योजना का क्रियान्वयन जयपुर नगर निगम (हेरिटेज और ग्रेटर) के माध्यम से किया गया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, विरासत संरक्षण और स्वच्छता जैसे श्रम-आधारित कार्यों पर विशेष जोर दिया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि योजना ने शहरी गरीबों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें महिला श्रमिकों की भागीदारी 80% से अधिक है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिनमें कम मजदूरी दर, जन आधार कार्ड की अनिवार्यता के कारण बहिष्करण, भुगतान में देरी और स्टाफ की कमी शामिल हैं। ये चुनौतियाँ भौगोलिक रूप से असमान प्रभाव डालती हैं, जिससे विभिन्न शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की भागीदारी और योजना की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। रिपोर्ट में इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भौगोलिक रूप से लक्षित हस्तक्षेपों, जैसे कार्यस्थलों को गरीब बस्तियों के करीब लाना, मजदूरी में सुधार, जन आधार संबंधी मुद्दों को हल करना और डेटा पारदर्शिता बढ़ाना, की सिफारिश की गई है। अंततः, योजना की सफलता जयपुर के विशिष्ट शहरी संदर्भों के अनुकूलन और प्रभावी निगरानी पर निर्भर करेगी ताकि शहरी गरीबों को अधिकतम लाभ मिल सके।